यूरिड मीडिया ग्रुप। विरोधी राजनीतिक दलों के विरोध के बाद भी उच्चतम न्यायलय ने मोदी सरकार को एक फरवरी को बजट पेश करनी की अनुमति दे दी है। उच्चतम न्यायलय ने यह निर्देश दिया है कि बजट में चुनाव वालों पाचों राज्यों के लिए कोई विशेष योजना न लायी जाय जिससे चुनाव प्रभावी हो।
24th January, 2017
