देहरादून-- सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से चार सप्ताह के भीतर पुलिस महकमे में रिक्त पदों का विवरण तलब किया है। उत्तराखंड पुलिस पर नजर डालें तो पुलिस की विभिन्न शाखाओं में इस समय तकरीबन 1500 पद रिक्त चल रहे हैं। सबसे अधिक रिक्त पद अभी सिविल पुलिस में हैं। हालांकि, इनमें से अधिसंख्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में पुलिस महकमे में पांच लाख पद रिक्त हैं। इसका असर पुलिसिंग पर पड़ रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। उत्तराखंड पुलिस में भारतीय पुलिस सेवा, प्रांतीय पुलिस सेवा समेत सभी पदों को मिलाकर 27,442 पद हैं। इन पदों के सापेक्ष 26 हजार पदों पर कर्मचारी तैनात हैं। ऐसे में मौजूदा समय में रिक्त पदों की संख्या तकरीबन डेढ़ हजार है।
अब वरिष्ठता क्रम के हिसाब से नजर डालें तो प्रदेश में आइपीएस के 69 पद हैं। इनमें सापेक्ष 52 पदों पर अधिकारी तैनात हैं। शेष 17 पदों पर भर्ती के लिए केंद्र को पत्र भेजा जा चुका है। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक के 32 पद हैं। इसके सापेक्ष 28 पद भरे हैं व चार रिक्त हैं। पुलिस उपाधीक्षक के 111 पदों के सापेक्ष 70 अधिकारी तैनात हैं शेष 41 पद खाली चल रहे हैं। इनके लिए लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा गया है।
सिविल पुलिस में इंस्पेक्टर के 73 पद रिक्त हैं। ये पद विभागीय पदोन्नति के हैं। एसआई के 157 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। हेड कांस्टेबल के 586 रिक्त पद हैं। ये भी विभागीय पदोन्नति के जरिए भरे जाने हैं।
कांस्टेबल के 425 पद रिक्त चल रहे हैं। इनके अलावा आइआरबी, संचार, विधि विज्ञान प्रयोगशाला व अग्निशमन में भी पद रिक्त हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अधिकारिक प्रति अभी शासन तक नहीं पहुंची है लेकिन शासन ने रिक्त पदों की जानकारी एकत्र करनी शुरू कर दी है।
25th January, 2017
