यूरिड मीडिया ग्रुप। राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन शुल्क की अधिकतम 20 हजार रूपये की सीमा को समाप्त करेगी। संपत्ति की कुल लागत को दो फीसद शुल्क देना होगा। दस लाख रूपये से अधिक मूल्य वाले सभी भूखंड नोटबंदी और फिर आयकर के शिकजें से इधर संपत्तिया की खरीद फरोख्त ठप सी होने के कारण सरकार को स्टाम्प ड्यूटी से मिलने वाले राजस्व में भी जबरदस्त गिरावट आई है इसलिए सरकार की जनर रजिस्ट्रेशन शुल्क पर गई है।
22nd April, 2017