लखनऊ। संगठित अपराध रोकने के लिए योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित यूपीकोका बिल और सहकारी समिति संसोधन बिल अब विधानपरिषद में अटक गया है। बहुमत ना होने की वजह से दोनों प्रस्ताव प्रवर समिति से लौटने के बाद विचार के मत पर ही वापस लौट गया।
प्रवर समिति से बीते 5 मार्च को लौटे इस बिल पर नेता विपक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि सरकार जबदस्ती यह बिल लाना चाहती है। प्रवर समिति ने हमारा अनुरोध नहीं माना और जबदस्ती यह बिल भेज दिया। इस मामले में नेता सत्ता पक्ष डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रवर समिति के निर्देशों पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है।
14th March, 2018
