यूरीड मीडिया- पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी योगेश्वर राम मिश्र को उत्तर प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल में एक महत्वपूर्ण नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें ट्रिब्यूनल का सदस्य प्रशासन (मेंबर एडमिन) नियुक्त किया गया है। न्याय अनुभाग लेखा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। यह नियुक्ति उनके प्रशासनिक अनुभव और सेवाओं को देखते हुए की गई है।
योगेश्वर राम मिश्र एक अनुभवी और प्रशंसनीय अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रशासनिक कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं। वे देवीपाटन मंडल के कमिश्नर पद से सेवानिवृत्त हुए थे। देवीपाटन मंडल में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और विकास कार्यों में अहम योगदान दिया। उनकी कार्यशैली और प्रतिबद्धता ने उन्हें एक कुशल और प्रभावशाली अधिकारी के रूप में स्थापित किया।
सेवानिवृत्ति के बाद भी उनकी प्रशासनिक क्षमताओं और अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े मामलों में न्याय सुनिश्चित करना है। इस ट्रिब्यूनल में सदस्य प्रशासन (मेंबर एडमिन) की भूमिका बेहद अहम होती है। इसमें प्रशासनिक मुद्दों के प्रबंधन के साथ-साथ न्याय प्रक्रिया में सहायक भूमिका निभाई जाती है।
योगेश्वर राम मिश्र की नियुक्ति को राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। उनके अनुभव और ज्ञान से ट्रिब्यूनल के कार्यक्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता की उम्मीद है। यह नियुक्ति उन अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने कार्यकाल के दौरान समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करते हैं।
योगेश्वर राम मिश्र की इस नई भूमिका से ट्रिब्यूनल को मजबूती मिलने के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी। उनकी नियुक्ति को सरकार के फैसलों में दूरदर्शिता और अनुभव की अहमियत का प्रतीक माना जा रहा है।
योगेश्वर राम मिश्र एक अनुभवी और प्रशंसनीय अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रशासनिक कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं। वे देवीपाटन मंडल के कमिश्नर पद से सेवानिवृत्त हुए थे। देवीपाटन मंडल में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और विकास कार्यों में अहम योगदान दिया। उनकी कार्यशैली और प्रतिबद्धता ने उन्हें एक कुशल और प्रभावशाली अधिकारी के रूप में स्थापित किया।
सेवानिवृत्ति के बाद भी उनकी प्रशासनिक क्षमताओं और अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े मामलों में न्याय सुनिश्चित करना है। इस ट्रिब्यूनल में सदस्य प्रशासन (मेंबर एडमिन) की भूमिका बेहद अहम होती है। इसमें प्रशासनिक मुद्दों के प्रबंधन के साथ-साथ न्याय प्रक्रिया में सहायक भूमिका निभाई जाती है।
योगेश्वर राम मिश्र की नियुक्ति को राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। उनके अनुभव और ज्ञान से ट्रिब्यूनल के कार्यक्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता की उम्मीद है। यह नियुक्ति उन अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने कार्यकाल के दौरान समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करते हैं।
योगेश्वर राम मिश्र की इस नई भूमिका से ट्रिब्यूनल को मजबूती मिलने के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी। उनकी नियुक्ति को सरकार के फैसलों में दूरदर्शिता और अनुभव की अहमियत का प्रतीक माना जा रहा है।
9th January, 2025
