यूरिड मीडिया डेस्क।
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द नई औद्योगिक नीति लाएगी। उन्होंने उद्योपतियों को उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि अब उन्हें बदला हुआ प्रदेश मिलेगा। उन्हें अब उद्योग लगाने की जटिल प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार सिंगिल विन्डो सिस्टम के तहत उन्हें एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं देगी। बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ सोमवार को दिल्ली में 3 से 5 नवम्बर तक होने वाले वल्र्ड फूड इण्डिया-2017 के रोड शो के शुभारम्भ के मौके पर सीआईआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।
सबसे अधिक संभावनाएं फूड...
उन्होंने कहा कि कृषि के बाद सबसे अधिक संभावनाएं फूड प्रोसेसिंग में हैं। इस क्षेत्र में विकास से किसानों को आत्मनिर्भर ही नहीं खुशहाल बनाया जा सकता है लेकिन अफसोस है कि प्रदेश में पिछले डेढ़ दशक में आई सरकारों ने इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। नतीजतन किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। एक रुपये किलो आलू बेचने की नौबत आई। किसानों को सड़क पर अपना आलू फेंकना पड़ा।
आलू का न्यूनतम मूल्य...
उनकी सरकार ने आते ही आलू का न्यूनतम मूल्य तय कर एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का फैसला किया। उनकी सरकार प्रधानमंत्री और लोक कल्याण पत्र के संकल्प के मुताबिक किसानों की आय पांच साल में दोगुनी करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2007-2008 में उन्होंने गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लगाने की केन्द्र सरकार से मंजूरी ली थी लेकिन उस समय प्रदेश सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण वह यूनिट नहीं लग सकी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने...
इस मौके पर केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आश्चर्य व्यक्त किया कि बिहार व हरियाणा जैसे राज्यों में दो मेगा फूड पार्क बन चुके हैं लेकिन यूपी में एक भी नहीं। उन्होंने कांग्रेस के उस आरोप को गलत बताया कि मोदी सरकार ने जगदीशपुर में बनने वाले मेगा फूड पार्क की मंजूरी वापस ले ली। उन्होंने कहा कि जब जगदीश पुर में फूड पार्क के लिए जमीन ही नहीं थी तो मंजूरी किस बात की। राज्य मंत्री ने कहा कि यूपी को चार मेगा फूड पार्क तो दिए ही जाएंगे, दूसरे राज्यों के दो जो कैंसिल हुए हैं, वह भी यूपी को दे दिए जाएंगे।
निवेशकों को उद्योग लगाने...
उपमुख्यमंत्री व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी का वातावरण बदल चुका है। निवेशकों को उद्योग लगाने आना चाहिए। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि प्रोसेसिंग पार्क के लिए सरकार ब्याज मुक्त ऋण देगी।
सीआईआई की ओर से सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द नई औद्योगिक नीति लाएगी। उन्होंने उद्योपतियों को उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि अब उन्हें बदला हुआ प्रदेश मिलेगा। उन्हें अब उद्योग लगाने की जटिल प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार सिंगिल विन्डो सिस्टम के तहत उन्हें एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं देगी। बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ सोमवार को दिल्ली में 3 से 5 नवम्बर तक होने वाले वल्र्ड फूड इण्डिया-2017 के रोड शो के शुभारम्भ के मौके पर सीआईआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।
सबसे अधिक संभावनाएं फूड...
उन्होंने कहा कि कृषि के बाद सबसे अधिक संभावनाएं फूड प्रोसेसिंग में हैं। इस क्षेत्र में विकास से किसानों को आत्मनिर्भर ही नहीं खुशहाल बनाया जा सकता है लेकिन अफसोस है कि प्रदेश में पिछले डेढ़ दशक में आई सरकारों ने इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। नतीजतन किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। एक रुपये किलो आलू बेचने की नौबत आई। किसानों को सड़क पर अपना आलू फेंकना पड़ा।
आलू का न्यूनतम मूल्य...
उनकी सरकार ने आते ही आलू का न्यूनतम मूल्य तय कर एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का फैसला किया। उनकी सरकार प्रधानमंत्री और लोक कल्याण पत्र के संकल्प के मुताबिक किसानों की आय पांच साल में दोगुनी करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2007-2008 में उन्होंने गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लगाने की केन्द्र सरकार से मंजूरी ली थी लेकिन उस समय प्रदेश सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण वह यूनिट नहीं लग सकी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने...
इस मौके पर केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आश्चर्य व्यक्त किया कि बिहार व हरियाणा जैसे राज्यों में दो मेगा फूड पार्क बन चुके हैं लेकिन यूपी में एक भी नहीं। उन्होंने कांग्रेस के उस आरोप को गलत बताया कि मोदी सरकार ने जगदीशपुर में बनने वाले मेगा फूड पार्क की मंजूरी वापस ले ली। उन्होंने कहा कि जब जगदीश पुर में फूड पार्क के लिए जमीन ही नहीं थी तो मंजूरी किस बात की। राज्य मंत्री ने कहा कि यूपी को चार मेगा फूड पार्क तो दिए ही जाएंगे, दूसरे राज्यों के दो जो कैंसिल हुए हैं, वह भी यूपी को दे दिए जाएंगे।
निवेशकों को उद्योग लगाने...
उपमुख्यमंत्री व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी का वातावरण बदल चुका है। निवेशकों को उद्योग लगाने आना चाहिए। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि प्रोसेसिंग पार्क के लिए सरकार ब्याज मुक्त ऋण देगी।
सीआईआई की ओर से सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य
23rd May, 2017
