10 अगस्त तक जिलों में पहुंच जाएगी रकम
यूरिड मीडिया डेस्क लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु व सीमांत किसानों के 36 हजार करोड़ के ऋणमाफी योजना का नाम 'फसल ऋण मोचन योजना' रखा है। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान ऋण मोचन पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी 10 दिन के अन्दर लघु व सीमांत किसानों के बैंकों के माध्यम से भूमि या आधार सम्बन्धी आंकड़ों को पोर्टल पर फीड करा लें।
किसानों के आंकड़े आधार कार्ड से जुड़ेंगे
इस योजना के लाभ किसानों को देने के लिए सभी किसानों के आंकड़े आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। जहां पर आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, जिलाधिकारी वहां कैम्प लगाकर आधार कार्ड बनवाएंगे।
सीएम ने कहा कि 10 दिन के बाद फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। कृषि विभाग अगले एक सप्ताह में सभी मुख्य विकास अधिकारी, कृषि अधिकारी, जिला लीड बैंक मैनेजर व एनआईसी के जिला सूचना अधिकारी को योजना के सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग करवा लें।
कृषि विभाग को 10 अगस्त, 2017 तक जिलों की मांग के अनुसार वांछित धनराशि अवमुक्त किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि विभाग प्रत्येक 7 दिन में जिलों से योजना के क्रियान्वयन की जिलावार प्रगति रिपोर्ट लेकर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को दें।
10th July, 2017