सरकार बनने के बाद योगी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में चुनावी वादे के अनुरूप किसानों की कर्जमाफी का निर्णय लिया गया। इस प्रक्रिया में ऐसी जटिलता पैदा कर दी गयी कि हजारों किसानों को पैसे में कर्जमाफी का भुगतान किया गया। इस भुगतान का श्रेय लेने के लिए मुख्यमंत्री से मंत्री तक के कार्यक्रम लगाये गये जो किसानों की कर्जमाफी से केवल कार्यक्रम पर खर्च हो गया। इस मुद्दे पर सरकार की हुई फजीहत के बाद मंत्रियों के दौरे बंद हुए। किसानों की कर्जमाफी के लिए योगी सरकार ने जो बजटीय व्यवस्था की, उससे सरकार का आर्थिक तंत्र ही गड़बड़ा गया। हालात यह है कि प्रदेश की सभी विकास योजनाएं बंद कर दी गयी है। राज्य कर्मचारियों का वेतन देना भी सरकार पर भारी पड़ रहा है। सरकार ने कर्मचारियों का डीए तथा बढ़े वेतन को जनवरी से लागू करने की घोषणा की है। इस अवधि की धनराशी कर्मचारियों के पीएफ में डाले जाने का आदेश दिया गया है ताकि सरकार के अर्थतंत्र को कुछ दिनों के लिए स्थिर रखा जा सके।
