योगी कैबिनेट की बैठक, अपराध रोकने के लिए यूपीकोका कानून सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी

लखनऊ. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के ठीक एक दिन पहले योगी कैबिनेट की एक बैठक में अहम प्रस्तावों को मजूरी दी गई। प्रदेश में अपराधों पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बैठक में संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र के मकोका कानून की तर्ज पर यूपीकोका लागू करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में यह प्रस्ताव विधानमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है।

योगी कैबिनेट के अहम फैसले--

• महाराष्ट्र की तर्ज पर अपराध को रोकने के लिए यूपीकोका को मंजूरी।
  
  
  
• उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
  
  
  
• समेकित गांवों के लिए अब तहसील स्तर पर 15 फीसदी बजट खर्च करने का अधिकार एसडीएम को होगा।
  
  
  
• वक्फ अधिकरण रामपुर समाप्त किया गया।
  
  
  
• वक्फ अधिकरण लखनऊ का गठन किया जाएगा।
  
  
  
• पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गयी छूट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव पास हुआ। -FSDA सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी।
  
  
  
• केजीएमयू के शताब्दी फेज 1 के थर्ड फ्लोर पर आर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट ICU के प्राइवेट वार्ड को अपग्रेड करने का प्रस्ताव पास। मॉड्यूलर ICU बनाया जाएगा।
  
  
  
• उत्तर प्रदेश सूचना प्रदौगिकी और स्टार्ट अप के संबंध में पालिसी को कैबिनेट की मंजूरी।
  
  
  
• नई आईटी पालिसी ने निवेशकों को रियायत का प्राविधान किया गया।
  
  
  
• स्टार्ट अप कार्पस फंड को 100 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया।
  
  
  
• यूपी इलेक्ट्रॉनिक और मेन्युफेक्चेरिंग नीति को मंजूरी।
  
  
  
• बायोमेट्रिक एटेंडेंस का यूज सभी अफसरों कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा।
  
  
  
• सचिवालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली को लगाए जाने को मंजूरी
  
  
  
• 75 फीसदी अनुदान किसानों को मिलेगा।
  
  
  
• बर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण कराने के प्रस्ताव को मंजूरी।
  
  
  

आज शाम 4 बजे विधानसभा सदन के सुचारू चलन को लेकर सुरक्षा बैठक भी होगी, इसमें प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। साथ में यूपी के कई कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित होंगे।