अखिलेश यादव-- पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला उपलाभ करने का विधेयक पारित करके कानून बना दिया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया। प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए अपने लिए पूर्व मुख्यमंत्री बनने के पहले बंगले बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए करोड़ों रुपये खर्च करके एक आलीशान सरकारी आवास आवंटित किया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पिछड़ों की राजनीति के नाम पर करोड़ों रुपये के बंगले में रहने वाले अखिलेश यादव को बंगला खाली करना पड़ेगा। यहां सबसे रोचक यह है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले के किराए 5 से लेकर 15 हजार तक है। अखिलेश यादव के बंगले का किराया अभी पता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री इतने गरीब है कि 5 हजार, 10 हजार किराया भी सरकारी खजाने में जमा नहीं करा पाये।
7th May, 2018
