यूरीड न्यूज़- गुजरात और झारखंड सरकार द्वारा सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी दे दी। आज इस पर फैसले के बाद योगी सरकार तीसरी राज्य सरकार बन गयी है जबकि अभी तक किसी कांग्रेस शासित राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया है।
सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव योगी सरकार कैबिनेट की बैठक में लाया गया, जिसे कैबिनेट ने मंजूदी दे दी। इस फैसले के लागू हो जाने के बाद राज्य के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया। वहीं राज्य के समाज कल्याण विभाग ने सरकारी नौकरियों व सभी तरह की शिक्षण संस्थाओं (अल्पसंख्यक छोड़कर) में प्रवेश में गरीबों को आरक्षण देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिलने के बाद इस आरक्षण को विभाग लागू कर दिया जायेगा।
सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव योगी सरकार कैबिनेट की बैठक में लाया गया, जिसे कैबिनेट ने मंजूदी दे दी। इस फैसले के लागू हो जाने के बाद राज्य के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया। वहीं राज्य के समाज कल्याण विभाग ने सरकारी नौकरियों व सभी तरह की शिक्षण संस्थाओं (अल्पसंख्यक छोड़कर) में प्रवेश में गरीबों को आरक्षण देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिलने के बाद इस आरक्षण को विभाग लागू कर दिया जायेगा।
18th January, 2019