योगी सरकार ने पंचायतों एवं निकाय के लिए खोला खज़ाना

यूरीड मीडिया- उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायतों एवं निकाय में 3000 करोड़ से अधिक धनराशि बढ़ाई गयी है। इनमें से शहरों के लिए 1800 तथा पंचायतों को 1328 करोड़ शामिल है। नए वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायतों को 7560 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचयात को 1620-1620 करोड़ धनराशि आवंटित की गयी है। यही स्थिति शहरी निकायों की है जिसमें नगर निगम को 7290 नगर पालिका परिषद को 5670 और नगर पंचायत को 3240 करोड़ शामिल है। निकाय एवं पंचायतों की धनराशि सीधे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खर्च की जाती है। लेकिन पारदर्शिता और प्रशिक्षण के आभाव में भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की तुलना में अपेक्षाकृत कम जरूर हुआ है लेकिन रुका नहीं। प्रदेश में 57691 ग्राम पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष है। 

जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करके अगर इस धनराशी को प्रदेश में खर्च किया जाए तो इससे प्रदेश के विकास की गति बढ़ जाएगी और स्थानीय स्तर पर सुविधाएँ बेहतर हो सकती है। जल आपूर्ति, सड़कें, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास और मरम्मत बेहतर तरीके से हो सकती है।