योगी सरकार का गड्ढामुक्त सड़कों का अभियान पहले ही चरण में विफल साबित हुआ है और सारे वादे कागजों पर ही सिमट कर रह गये। 6 माह में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छोड़कर ज्यादातर प्रिय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे है। इसको लेकर मंत्रियों में आपस में भी तकरार की खबरे आयी है। हालात यह है कि योगी मंत्रिमंडल का एक बड़ा तंत्र भाजपा प्रदेश कार्यालय के एक पदाधिकारी के संकेत पर चल रहा है।
पारदर्शी व्यवस्था का दंभ भरने वाली योगी सरकर अपने पहले ही दौर में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति पर कठघरे में खड़ी हो गयी है और इलाहाबाद उच्चन्यायालय की कड़ी टिप्पणी के बाद भी सरकार इसमें संशोधन नही कर पायी है। यही नही खदान घोटाले में सुधार के नाम पर योगी सरकार ने रोक लगा दी जिससे प्रदेश में बालू मौरंग तथा गिट्टी का काम ठप हो गया है जिससे प्रदेश में सारे निर्माण काम चार माह से बंद चल रहा है। इससे विकास ठप हुआ है और मजदूरों को बेरोजगारी का सामना करने को विवश होना पड़ा है।
इससे साफ है कि योगी सरकार 6 माह में अपने वादों से मुकरने के साथ ही कमियों को छिपाने के लिए पिछली सरकारों पर ठिकरा फोड़कर अपने दामन को बचाने का प्रयास कर रही है।
